डॉ. प्रभात कुमार सिंघल, कोटा कलक्टर ओम कसेरा ने राजस्व, सीएडी, जल संशाधन एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ शनिवार को मयूर पट्रोल पम्प के पीछे न्यायालय के नवीन भवन के लिए प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश प्रदान किये।
जिला कलक्टर ने प्रस्तावित भवन के लिए जो जमीन चिन्हित की गई है उसमें आने ईवीएम स्टोर की मरम्मत के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग तकमीना बनाकर शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश किये ताकि न्यायालय भवन का निर्माण समय पर हो सके। उन्होंने सम्बन्धित विभागों को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिए गये निर्णयों की पालना करते हुए प्रस्तावित जमीन स्थानान्तरण की कार्यवाही समय पर करने के निर्देश दिये।
ज्ञात रहे कि राज्य सरकार द्वारा नवीन राजकीय भवनों की आवश्यकता अनुसार भूमि आवंटन के लिए जिला कलक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा मयुर पट्रोल पम्प के पीछे 35434 वर्ग मीटर भूमि को नवीन न्यायालय भवन के लिए उपयुक्त माना था।
इस भूमि में सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संशाधन विभाग, चम्बल सिचाई परियोजना के मालिकाना की भूमि आ रही है। जिला कलक्टर ने ईवीएम के नवीन भंडारग्रह के लिए डीसीएम रोड़ छत्रपुरा स्थित नगर विकास न्यास की भूमि का भी निरीक्षण किया।
इस अवसर पर अतिरिक्त कलक्टर नरेन्द्र गुप्ता, अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग शरद सक्सेना सहित सीएडी व नगर विकास न्यास के अधिकारी भी उपस्थित रहे।
80 फीट रोड़ बनेगा- न्यायालय के नवीन भवन के लिए प्रस्तावित भूमि के लिए भविष्य में यातायात को ध्यान में रखते हुए 80 फाीट चौडाई में रोड़ का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। इसमें ईवीएम भंडार का कुछ हिस्सा आ रहा है। जल संशाधन विभाग एवं सीएडी के नाम दर्ज भूमि भी आ रही है। जिसको न्यायालय भवन के लिए आवंटित किया जा रहा है।