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Udaipur News

आयकर विभाग द्वारा रजिस्टर्ड नाॅन प्रोफिट ओर्गेनाईजेशन अन्डर इनकम टेक्स एक्ट-2025 विषय पर आउटरीच कार्यक्रम आयोजित

मुख्य बिंदु
  • आयकर विभाग द्वारा रजिस्टर्ड नाॅन प्रोफिट ओर्गेनाईजेशन अन्डर इनकम टेक्स एक्ट-2025 विषय पर आउटरीच कार्यक्रम मेवाड़ यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया।
  • इस कार्यक्रम में शैक्षणिक संस्थानों के ट्रस्टी, प्रोफेसर, प्रबंधन एवं विधि संकाय के छात्र सहित 100 से अधिक हितधारकों ने भाग लिया।
  • मनोज कुमार महर, प्रधान आयकर आयुक्त (छूट), जयपुर एवं मनोज कुमार, अपर आयकर आयुक्त (छूट), जयपुर के निर्देशन में हेमपाल चैधरी, आयकर अधिकारी (छूट), उदयपुर एवं अजय कुमार, आयकर निरीक्षक ने कार्यक्रम को संबोधित किया और प्रक्रियात्मक पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी।
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आयकर विभाग द्वारा रजिस्टर्ड नाॅन प्रोफिट ओर्गेनाईजेशन अन्डर इनकम टेक्स एक्ट-2025 विषय पर आउटरीच कार्यक्रम आयोजित

उदयपुर। आयकर विभाग द्वारा रजिस्टर्ड नाॅन प्रोफिट ओर्गेनाईजेशन अन्डर इनकम टेक्स एक्ट-2025 विषय पर आउटरीच कार्यक्रम मेवाड़ यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में शैक्षणिक संस्थानों के ट्रस्टी, प्रोफेसर, प्रबंधन एवं विधि संकाय के छात्र सहित 100 से अधिक हितधारकों ने भाग लिया।

मनोज कुमार महर, प्रधान आयकर आयुक्त (छूट), जयपुर एवं मनोज कुमार, अपर आयकर आयुक्त (छूट), जयपुर के निर्देशन में हेमपाल चैधरी, आयकर अधिकारी (छूट), उदयपुर एवं अजय कुमार, आयकर निरीक्षक ने कार्यक्रम को संबोधित किया और प्रक्रियात्मक पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी।

कार्यक्रम में आयकर अधिनियम, 2025 में आयकर में नाॅन प्रोफिट ओर्गनाईजेशन को मिलने वाली छूट व नए अधिनियम में वर्णित धाराओं व उप- धाराओं में होने वाले बदलाव व आयकर अधिनियम,2025 जो 01 अप्रेल, 2026 से लागू होने जा रहा है, के सरलीकरण पर एक व्यापक प्रस्तुति दी गई, जिसके बाद सदन में हितधारकों व छात्रों के साथ विस्तृत चर्चा की गई एवं साथ ही प्रतिभागियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर दिया और आयकर अधिनियम के प्रावधानों और संबंधित दिशानिर्देशों पर स्पष्टता प्रदान की।

इस कार्यक्रम में कॉलेज प्रशासन द्वारा विभाग को इस तरह के कार्यक्रम करने के लिए विशेष धन्यवाद दिया गया, साथ ही विभाग के काम- काज व प्रक्रिया को बहुत ही सरल तरीके से आमजन तक पहुचाने के लिए विशिष्ट सराहना की गई। इस तरह की पहल करदाताओं के बीच पारदर्शिता बढ़ाने और अनुपालन को सुगम बनाने के लिए विभाग की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।