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माननीय मुत्रयमंत्री की पहल पर उच्च शिक्षा में शिक्षकों को बड़ी राहत

 पदोन्नति के लिए आवश्यक कोर्सेज की समय-सीमा बढ़ी  सरकार का सराहनीय कदम

पदोन्नति के लिए आवश्यक कोर्सेज की समय-सीमा बढ़ी सरकार का सराहनीय कदम

मुख्य बिंदु
  • राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय श्री भजन लाल शर्मा की पहल से उच्च शिक्षा में शिक्षकों को पदौन्नति के लिए आवश्यक कोर्सेज की समय सीमा बढाकर बडी राहत प्रदान की है।
  • गत दिनों कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार राजस्थान सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के अधीन विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण और सराहनीय निर्णय लिया है।
  • शिक्षकों की नियुक्ति एवं करियर एडवांसमेंट स्कीम (सीपीएएस) के तहत पदोन्नति के लिए आवश्यक रिफ्रेशर या ओरिएंटेशन कोर्सेज की समय-सीमा को 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी गई है।
  • पहले यूजीसी विनियम-2018 के तीसरे संशोधन में शिक्षकों को सीपीएएस हेतु रिफ्रेशर अथवा ओरिएंटेशन कोर्स पूर्ण करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 थी, जिसे अब एक वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया है।
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माननीय मुत्रयमंत्री की पहल पर उच्च शिक्षा में शिक्षकों को बड़ी राहत

श्रीगंगानगर। राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय श्री भजन लाल शर्मा की पहल से उच्च शिक्षा में शिक्षकों को पदौन्नति के लिए आवश्यक कोर्सेज की समय सीमा बढाकर बडी राहत प्रदान की है।

गत दिनों कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार राजस्थान सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के अधीन विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण और सराहनीय निर्णय लिया है।

शिक्षकों की नियुक्ति एवं करियर एडवांसमेंट स्कीम (सीपीएएस) के तहत पदोन्नति के लिए आवश्यक रिफ्रेशर या ओरिएंटेशन कोर्सेज की समय-सीमा को 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी गई है।

पहले यूजीसी विनियम-2018 के तीसरे संशोधन में शिक्षकों को सीपीएएस हेतु रिफ्रेशर अथवा ओरिएंटेशन कोर्स पूर्ण करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 थी, जिसे अब एक वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया है।

इस कदम से उन शिक्षकों को विशेष लाभ मिलेगा जो राजस्थान सेवा नियम (महाविद्यालय शाखा) नियम-1986 में यूजीसी विनियम 2018 के तृतीय एवं चतुर्थ संशोधन के अनुरूप प्रावधान शामिल नहीं होने के कारण बहुत से शिक्षक करियर एडवांसमेंट स्कीम के अंतर्गत पदोन्नति से वंचित हो रहे थे। राज्य सरकार के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के इस संवेदनशील निर्णय से अब उच्च शिक्षा विभाग के अधीन विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

यह सरकार की दूरदर्शिता और शिक्षकों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस सराहनीय पहल से प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आएगा और शिक्षकों को अपने करियर में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।