जैसलमेर । राज्य सरकार की जनकल्याणकारी सोच और संवेदनशील प्रशासनिक व्यवस्था का सजीव उदाहरण ग्राम पंचायत उंडा में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में देखने को मिला। वर्षों से अपने घर के मालिकाना हक (पट्टे) का इंतजार कर रहे ग्रामीणों का सपना उस समय साकार हो गया, जब शिविर में मौके पर ही उनकी प्रक्रिया पूरी कर उन्हें पट्टे प्रदान किए गए। वर्षों की चिंता और अनिश्चितता की जगह अब आत्मविश्वास, सुरक्षा और खुशी ने ले ली।
वर्षों का सपना, जो आखिरकार हुआ साकार ग्राम उंडा के कई परिवार लंबे समय से अपने आवासीय भूखंडों के पट्टों के लिए प्रयासरत थे। जानकारी के अभाव, प्रक्रियागत जटिलताओं और संसाधनों की कमी के कारण उनका सपना अधूरा रह जाता था। जब उन्हें पता चला कि राज्य सरकार उनके गाँव में ही ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित कर रही है, तो उनके मन में नई उम्मीद जगी कि शायद इस बार उन्हें उनका अधिकार मिल सके।
प्रशासन ने दिखाई संवेदनशीलता और तत्परता शिविर के दौरान विकास अधिकारी केवाराम के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने पूरी निष्ठा और तत्परता से कार्य करते हुए ग्रामीणों के दस्तावेजों की मौके पर ही जाँच की एवं सभी आवश्यक औपचारिकताएँ शीघ्रता से पूर्ण कर पट्टे तैयार किए। शिविर में पेयजल, छाया, बैठने सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ उपलब्ध कराई गईं, जिससे ग्रामीणों को भीषण गर्मी के बावजूद किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा।
खुशियों का पल, जिला कलक्टर ने अपने हाथों से सौंपे पट्टे शिविर के निरीक्षण के दौरान जिला कलक्टर अनुपमा जोरवाल ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं पात्र लाभार्थियों से संवाद किया। उन्होंने स्वयं अपने हाथों से पाँच पात्र परिवारों को आवासीय भूखंडों के पट्टे वितरित किए।
जैसे ही लाभार्थियों ने अपने हाथों में वर्षों की प्रतीक्षा का यह अधिकार-पत्र थामा, उनके चेहरों पर खुशी, आत्मविश्वास और संतोष साफ झलकने लगा। कई परिवारों की आँखें खुशी से नम हो गईं। यह पल उनके लिए केवल एक दस्तावेज मिलने का नहीं, बल्कि अपने आशियाने पर कानूनी अधिकार और सुरक्षित भविष्य मिलने का था।
लाभार्थी ने कहा कि हम कई वर्षों से इस पट्टे के लिए कार्यालयों के चक्कर लगा रहे थे। आज प्रशासन स्वयं हमारे गाँव आया और जिला कलक्टर मैडम के हाथों हमें हमारे घर का पट्टा मिला। अब हमें अपने घर का कानूनी अधिकार मिल गया है। यह दिन हमारे परिवार के लिए हमेशा यादगार रहेगा। इसके लिए हम मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा, राज्य सरकार और जिला प्रशासन के हृदय से आभारी हैं।
सुशासन का प्रेरक उदाहरण ग्राम पंचायत उंडा का यह ग्रामीण सेवा शिविर इस बात का प्रमाण है कि जब प्रशासन संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जनसेवा की भावना के साथ कार्य करता है, तब सरकारी योजनाएँ केवल कागज़ों तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि सीधे आमजन के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती हैं।
जिला कलक्टर अनुपमा जोरवाल के प्रभावी मार्गदर्शन एवं विकास अधिकारी केवाराम एवं उनकी टीम की सक्रिय कार्यशैली के परिणामस्वरूप पाँच परिवारों को वर्षों से लंबित मालिकाना हक प्राप्त हुआ। यह सफलता न केवल इन परिवारों के जीवन में नई खुशियाँ लेकर आई, बल्कि ग्रामीण सेवा शिविरों की सार्थकता और राज्य सरकार की जनहितैषी सोच को भी सशक्त रूप से प्रदर्शित करती है।