बांसवाड़ा। राजस्थान सरकार द्वारा विधानसभा घोषणा अनुरूप दिव्यांग कार्मिकों को 30 जून 2016 से पदोन्नति में आरक्षण के लाभ के सुप्रीम कोर्ट निर्णय को लागू करने हेतु आवश्यक भजन लाल सरकार के केबिनेट प्रस्ताव पारित करने की पहल का राजस्थान दिव्यांग उत्थान समिति उदयपुर एवम् अखिल राजस्थान दिव्यांग कर्मचारी महासंघ ने राज्य सभा सांसद सतीश पूनिया, निशक्त जन आयुक्त इकबाल खान, चंद्रशेखर निदेशक निशक्त जन आयोग का पुष्पहार ,पगड़ी पहना कर शाल ओढ़ाकर माल्यार्पण कर स्वागत किया गया और राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार का आभार जताया है।
महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष दयानंद स्वर्णकार ने बताया कि विगत 10 वर्षों से दिव्यांग कार्मिकों के पदोन्नति में आरक्षण मसले पर पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने 2021से लागू किया था।
जबकि न्यायालय निर्णय 2016 से था जिसे वर्तमान राष्ट्रवादी सरकार ने लागू करने हेतु कैबिनेट से प्रस्ताव पारित किया गया हैं जिससे दिव्यांग कर्मचारी को नोशनल बेनिफिट्स मिलेंगे।
महासंघ के वरिष्ठ पदाधिकारी अरुण एस व्यास ने बताया कि राजस्थान में दिव्यांगो की पहली जीत है ।
इसके अलावा केंद्र सरकार अनुरूप दिव्यांग वाहन भत्ता 1200 की जगह केंद्र अनुरूप 3600 रु देने, आगामी नगर निगम ओर ग्राम पंचायत चुनाव में 4% राजनैतिक पद दिव्यांग लोगों के लिए आरक्षित श्रेणी में करने, स्थानांतरण नीति लागू कर पदस्थापन में सुविधा जनक स्थान देने ,सभी कार्यालयों में दिव्यांग कार्मिकों के लिए रैम्प निर्माण करने, मूत्रालय शौचालय दिव्यांग कोटे के अनुसार निर्माण करने, ब्याज मुक्त रोजगार हेतु ऋण स्वीकृत करने सहित 34 बिन्दुओं पर विस्तृत आन्दोलन दिव्यांग महासंघ का जारी है।