जयपुर। राजस्थान के नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना ‘शहरी संकल्प’ पत्र जारी करते हुए शहरी मतदाताओं से कई अहम वादे किए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शुक्रवार को पीसीसी वॉररूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर चुनाव में देरी, परिसीमन, आरक्षण, सफाई व्यवस्था और भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर शहरी क्षेत्रों से जुड़े बुनियादी मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी।
डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान लागू 500 रुपए में मकान का पट्टा देने की व्यवस्था फिर शुरू की जाएगी। इसके लिए अभियान चलाकर पट्टे वितरित किए जाएंगे और कच्ची बस्तियों के नियमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।
चुनाव प्रक्रिया को लेकर सरकार पर निशाना
डोटासरा ने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट के आदेश और अवमानना की कार्रवाई के बाद सरकार को नगरीय निकाय चुनाव कराने पड़े। उन्होंने परिसीमन प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अलग-अलग वार्डों में आबादी में काफी अंतर रखा गया है।
आरक्षण प्रक्रिया को लेकर भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। उनका दावा था कि पहली बार नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं की आरक्षण लॉटरी एक साथ निकाली गई, जिसके चलते 10 नगर निगमों में किसी भी महापौर पद को एससी-एसटी के लिए आरक्षित नहीं किया गया।
जयपुर की समस्याओं को बनाया मुद्दा
डोटासरा ने जयपुर की सड़कों, गड्ढों, यातायात जाम, कचरे और आवारा पशुओं की समस्या का जिक्र करते हुए भाजपा पर शहर की बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक जयपुर नगर निगम में भाजपा का बोर्ड रहने के बावजूद कई समस्याएं कायम हैं।
उन्होंने नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया में सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए बीकानेर, मालपुरा, नाथद्वारा, पाली और भीलवाड़ा से जुड़े घटनाक्रमों का भी उल्लेख किया।
युवाओं, महिलाओं और सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व का दावा
डोटासरा ने कांग्रेस के टिकट वितरण में सामाजिक और आयु वर्ग के संतुलन का दावा किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने 40 वर्ष से कम उम्र के 49.33 प्रतिशत, ओबीसी के 48.15 प्रतिशत, एससी के 21.81 प्रतिशत, एसटी के 5.23 प्रतिशत और महिलाओं के 35.90 प्रतिशत उम्मीदवारों को टिकट दिया है।
कांग्रेस के प्रमुख वादे
500 रुपए में पट्टा: अभियान चलाकर मकानों के पट्टे जारी करने और कच्ची बस्तियों के नियमन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का वादा।
यूडी टैक्स: जनहित को ध्यान में रखते हुए यूडी टैक्स की समीक्षा और उसे तर्कसंगत बनाने की बात।
सफाई व्यवस्था: लंबित सफाईकर्मी भर्ती पूरी करने और निकायों की जरूरत के अनुसार हर वर्ष भर्ती करने का वादा।
मुफ्त कचरा संग्रहण: घर-घर नि:शुल्क कचरा संग्रहण और नियमित निगरानी की व्यवस्था।
सीवरेज और ड्रेनेज: जरूरत वाले क्षेत्रों में सीवरेज लाइन, जल निकासी व्यवस्था और एसटीपी विकसित करने का वादा।
मास्टर प्लान: जिन शहरों में मास्टर प्लान नहीं है, वहां जनता के सुझावों के आधार पर मास्टर प्लान तैयार करने की बात।
स्ट्रीट लाइट: स्ट्रीट लाइट और एलईडी व्यवस्था को मजबूत करने का वादा।
ऑनलाइन पारदर्शिता: निकायों के विकास कार्यों, उनकी प्रगति और आमजन के आवेदनों की स्थिति ऑनलाइन उपलब्ध कराने की घोषणा।
शहरी आधारभूत ढांचा: शहरों की जरूरत के अनुसार सड़क, जल निकासी और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े बड़े कार्य प्राथमिकता से कराने का वादा।