गोपेन्द्र नाथ भट्ट राजस्थान की पहचान केवल उसके ऐतिहासिक किलों, महलों, हवेलियों, बावड़ियों और मंदिरों तक सीमित नहीं है।
यहां की स्थापत्य कला, पत्थरों पर की गई बारीक नक्काशी, झरोखे, छतरियां, जालियां, मेहराब और रंग-बिरंगी लोक संस्कृति सदियों से दुनिया को आकर्षित करती रही है।
ऐसे में यदि आधुनिक विकास के साथ राजस्थान की इस गौरवशाली विरासत को भी सरकारी भवनों के निर्माण में स्थान मिले तो यह प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाई देने वाला कदम होगा।
जयपुर हवाई अड्डे के स्टेट हैंगर परिसर में प्रस्तावित नए स्टेट टर्मिनल भवन को राजस्थानी स्थापत्य शैली में विकसित करने का निर्णय इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विगत 12 नवंबर को इसके निर्माण का भूमि पूजन किया। लगभग 52.35 करोड़ रुपये की स्वीकृत परियोजना के पहले चरण में 19.62 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
भवन में जोधपुर के सूरसागर सैंडस्टोन के साथ पारंपरिक झरोखे, मेहराब और छतरियां राजस्थान की स्थापत्य विरासत का परिचय देंगी। आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह भवन प्रदेश में आने वाले विशिष्ट अतिथियों के लिए राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान का एक नया प्रवेश द्वार बन सकता है।
इसी प्रकार नई दिल्ली के पृथ्वीराज रोड पर निर्माणाधीन राजस्थान हाउस में भी प्रदेश की कला, संस्कृति और स्थापत्य परंपरा का समावेश किया जा रहा है। लगभग 7050 वर्ग मीटर क्षेत्र में पुनर्निर्मित हो रहे इस भवन की बाहरी दीवारों पर धौलपुर स्टोन का उपयोग प्रस्तावित है। इस प्रकार यह परियोजना राजस्थान की स्थापत्य पहचान को राष्ट्रीय राजधानी में स्थापित करने की निरंतर चल रही पहल का हिस्सा है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले महीनों में इसके निर्माण कार्य का निरीक्षण कर गुणवत्ता और समयबद्धता पर जोर दिया था लेकिन दिल्ली में आए दिनों प्रदूषण के कारण ग्रैप 1 और ग्रेप 2 के प्रतिबन्ध लगने के कारण निर्माण कार्यों में रोक की वजह से कार्य को वांछित गति नहीं मिल पा रही हैं।उल्लेखनीय है कि राजस्थान हाउस के पुनर्निर्माण की आधारशिला पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के कार्यकाल में रखी गई थी।
इन दोनों उदाहरणों से एक व्यापक विचार सामने आता है। राजस्थान सरकार को ऐसी स्थायी नीति बनानी चाहिए जिसके अंतर्गत प्रदेश में बनने वाले प्रत्येक सरकारी भवन की वास्तुकला में संबंधित क्षेत्र की पारंपरिक स्थापत्य शैली को प्राथमिकता दी जाए।
जयपुर के भवनों में गुलाबी नगरी की हवेलियों और जालीदार झरोखों की झलक हो तो जोधपुर में नीले शहर की स्थापत्य परंपरा, जैसलमेर में पीले पत्थरों की नक्काशी और मेवाड़ में महलों, छतरियों तथा पारंपरिक शिल्प का समावेश हो।
इसी प्रकार शेखावाटी की भित्तिचित्र कला, हाड़ौती की स्थापत्य विरासत और मेवाड़ी स्थापत्य तथा वागड़ की जनजातीय कला को भी भवनों के डिजाइन में स्थान मिलना चाहिए।
यह भी उल्लेखनीय है कि देश-विदेश में बसे प्रवासी राजस्थानी पहले से ही अपनी सांस्कृतिक जड़ों के प्रति गहरा अनुराग रखते हैं। अनेक प्रवासी परिवार अपने आवासों, प्रतिष्ठानों और सामाजिक संस्थाओं के भवनों में राजस्थानी स्थापत्य शैली अपनाते रहे हैं।
जब विदेशों में रहने वाले लोग अपनी माटी की पहचान को संजोने रखने के लिए दान देकर धर्मशालाएं, स्कूल,अस्पताल, रेल्वे और बस स्टेशनों यह तक की कुएँ और बावड़ियों के निर्माण में भी राजस्थानी शैली का स्थापत्य का प्रयास कर रहे हैं तो प्रदेश के सरकारी भवनों में इसका व्यापक प्रतिबिंब क्यों नहीं दिखाई देना चाहिए?
ऐसी सरकारी नीति बनने से पारंपरिक शिल्पकारों, पत्थर तराशने वाले कारीगरों, मूर्तिकारों और स्थानीय कलाकारों को रोजगार मिलेगा। साथ ही पर्यटन, स्थानीय निर्माण सामग्री और सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
हालांकि आधुनिक भवनों में सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और दिव्यांगजनों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन आँचलिक स्थापत्य से भवनों को हेरिटेज लुक मिलेगा जो कि राजस्थान आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों को न केवल आकर्षित करेगा बरण देश विदेश में राजस्थान की प्रस्तर कला के जादू को और अधिक बढ़ाएगा।
वास्तव में सरकारी भवन केवल प्रशासनिक गतिविधियों के केंद्र नहीं होते, वे उस प्रदेश की सोच, संस्कृति और पहचान के प्रतिनिधि भी होते हैं। राजस्थान की धरती पर बनने वाला हर नया भवन यदि अपनी मिट्टी की खुशबू और इतिहास की विरासत समेटे हो तो वह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी गौरव का प्रतीक बनेगा। विकास की इमारतें आधुनिक हों, लेकिन उनकी आत्मा राजस्थानी हो। यही विरासत और विकास का वास्तविक संगम होगा।
