उदयपुर : B.Ed. शैक्षणिक सत्र 2022-23 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का केंद्रीय हिस्सा लंबे समय से लंबित होने के कारण प्रार्थी राजवीर मेघवाल को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की Post Matric Scholarship for Scheduled Caste योजना के तहत आवेदन किए जाने के बावजूद अभी तक छात्रवृत्ति की पूरी राशि प्राप्त नहीं हुई है।
प्राप्त राजस्थान स्कॉलरशिप पोर्टल के रिकॉर्ड के अनुसार राजवीर मेघवाल ने हाड़ी रानी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, शोभागपुरा, उदयपुर से B.Ed. द्वितीय वर्ष के लिए शैक्षणिक सत्र 2022-23 में छात्रवृत्ति का आवेदन किया था। आवेदन संख्या SCHOLARSHIP/2022-23/5224418 (YEAR 2) है। पोर्टल पर आवेदन की स्थिति Scholarship Disbursed (17-03-2023) दर्ज है।
आवेदन में कुल फीस ₹27,000 दर्शाई गई है। वहीं भुगतान स्वीकृति विवरण में Payment Sanction Number PS/2022-23/75055, दिनांक 06 फरवरी 2023 तथा स्वीकृत राशि ₹11,580 दर्ज है।
प्रार्थी राजवीर मेघवाल के अनुसार, छात्रवृत्ति की राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली लगभग 40 प्रतिशत राशि 17 मार्च 2023 को प्राप्त हो चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाला शेष 60 प्रतिशत हिस्सा अभी तक उनके खाते में जमा नहीं हुआ है।
NSP को डाटा भेजने के बाद भी भुगतान नहीं
राजवीर मेघवाल ने बताया कि लंबित छात्रवृत्ति के संबंध में 28 मई 2025 को आवेदन का डाटा National Scholarship Portal (NSP) को भेज दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद अब तक केंद्रीय हिस्से का भुगतान नहीं हुआ है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 की छात्रवृत्ति का भुगतान इतने लंबे समय से लंबित रहना चिंता का विषय है। छात्रवृत्ति विद्यार्थियों की शिक्षा में आर्थिक सहयोग के लिए दी जाती है और राशि समय पर नहीं मिलने से विद्यार्थियों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
राज्य एवं केंद्र सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग
राजवीर मेघवाल ने राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, केंद्र सरकार के संबंधित विभाग तथा National Scholarship Portal के अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है।
उन्होंने मांग की है कि आवेदन की वर्तमान स्थिति की जांच कर यह पता लगाया जाए कि केंद्रीय हिस्से का भुगतान किस स्तर पर लंबित है तथा बकाया 60 प्रतिशत छात्रवृत्ति राशि शीघ्र उनके खाते में जमा करवाई जाए।
उन्होंने यह भी मांग की कि यदि भुगतान किसी दस्तावेज, बैंक खाता, आधार सत्यापन अथवा तकनीकी कारण से रुका हुआ है तो इसकी स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि आवश्यक प्रक्रिया तत्काल पूरी की जा सके।
राजवीर मेघवाल ने सरकार से अपील की है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए वर्षों से लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान शीघ्र करवाकर विद्यार्थी को आर्थिक राहत प्रदान की जाए।