उदयपुर। सांसद डॉ मन्नालाल रावत ने सोमवार को जिला परिषद स्थित सांसद कार्यालय में जन सुनवाई कर जनता के अभाव अभियोग सुने। इस दौरान शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग पुलिया, सडक व स्कूल में कमरे निर्माण आदि मांगों को लेकर पहुंचे। होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जीएसटी दरों में परिवर्तन को लेकर ज्ञापन दिया। स्थानीय नागरिकों ने कॉलोनी के बीच लगाए मोबाइल टॉवर को हटवाने की मांग की।
सांसद डॉ रावत ने सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक जनसुनवाई की।
होटल एसोसिएशन उदयपुर के अध्यक्ष सुरेंद्रसिंह कारोही व वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने सितंबर में प्रस्तावित जीएसटी दरों में परिवर्तन को लेकर सांसद से चर्चा की और बताया कि वर्तमान जीएसटी दर 12 प्रतिशत को घटाकर 5 प्रतिशत किया जाना चाहिए जिससे देश भर में पर्यटन व्यवसाय को बुस्टर डोज मिलेगी।
पर्यटकों पर भी आर्थिक बोझ कम होगा। पूर्व पार्षद गिरिश भारती ने यूडीए द्वारा अनुमोदित प्लान राताखेत, हर्ष नगर में आधारभूत मूल सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए यूडीए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की।
वर्धमान नगर विकास समिति के पदाधकारियों ने वर्धमान नगर, सेक्टर 12 पलोदडा हाउस के पास कृषि भूमि पर चल रहे गार्डन में रातो रात लगाए मोबाइल टॉवर को हटवाने की मांग की।
महिला मंडल मंत्री विजय कुमार शर्मा ने कस्तुरबा आदिवासी कन्या छात्रावास भवन के जीर्णोद्वार के लिए जनजाति भागीदारी योजना के तहत प्रस्ताव स्वीकृति की मांग की।
खेरवाडा तहसील की बावलवाडा पंचायत के ग्रामीणों ने रतलाम-स्वरुपगंज राष्टीय राजमार्ग 927ए पर सुलई से मगरा तक अतिवृष्टि से खस्ताहाल सडक को दुरस्त करवाने की मांग की।
यह सडक सप्ताह भर से बंद है। ग्राम पंचायत पोपल्टी के गांव आड में उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृति को लेकर पंचायत समिति सदस्य सूरजमल मीणा व प्रशासक मीरा ने मांग पंत्र दिया।
बताया कि इस राजस्व गांव की जनसंख्या करीब 1800 होने के बाद भी उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है और आसपास के दस किलोमीटर में भी सुविधा नहीं है।
ग्रामीणों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मनरेगा के तहत श्रमिकों को वर्तमान में वार्षिक 100 दिवस का रोजगार बढाकर 200 दिवस करने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि कई कारणों से ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का संकट गहराता जा रहा है।
पंचायत समिति फलासिया सरपंच सुगना देवी व ग्रामीणों ने पंचायत समिति के गुराड पंचायत के गांव गुराड, काडा व वायावाडा में निवास करने वाले कथौडी जनजाति समुदाय को मकान पट्टा व जमीन आबंटन की मांग की।
बताया कि खातेदारी अधिकार नहीं होने से इनको सरकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, आधार कार्ड व राशन कार्ड बनवाने में भी समस्या आ रही है।