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Udaipur News

राजस्थान में रॉयल्टी के विरोध में डिस्पेच लोडिंग बंद

मुख्य बिंदु
  • राजस्थान के सभी मार्बल एवं माइंस एसोसिएशन की आज उदयपुर मार्बल एसोसिएशन कार्यालय पर एक बैठक आयोजित की गई।
  • जिसमें राज्य सरकार द्वारा रॉयल्टी बढ़ानें के विरोध में पूरे राजस्थान में डिस्पेच लोडिंग बंद की गई है।
  • उदयपुर मार्बल अध्यक्ष पंकज गंगावत ने बताया कि मार्बल एसोसिएशन कार्यालय पर राजसमन्द के समस्त एसोसिएशन के पदाधिकारी, बाबरमाल एसोसिएशन केशरियाजी, डूंगरपुर, पालोदा, बांसवाडा, सिरोही के माइंस संगठनों के पदाधिकारी व अन्य प्रमुख मार्बल उद्योग के व्यापारी उपस्थित हुए।
  • बैठक में विरमदेव सिंह कृष्णावत, मांगीलाल लुणावत, सत्यनारायण काबरा, रवि गौरव बन्ना, सुभाष मौर, विजय सिंह राठौड़, महेंद्र सिंह राठौड़ , पलक त्रिवेद, पूनम पटेल आदि सभी संगठनो के प्रतिनिधि एकत्रित हुए।
  • राज्य सरकार द्वारा जिस प्रकार 320 रुपये से 400 रुपये अत्यधिक मात्रा में रॉयल्टी बढाई गई हैं, उससे सभी व्यापारियों में आक्रोश हैं।
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राजस्थान में रॉयल्टी के विरोध में डिस्पेच लोडिंग बंद

उदयपुर। राजस्थान के सभी मार्बल एवं माइंस एसोसिएशन की आज उदयपुर मार्बल एसोसिएशन कार्यालय पर एक बैठक आयोजित की गई। जिसमें राज्य सरकार द्वारा रॉयल्टी बढ़ानें के विरोध में पूरे राजस्थान में डिस्पेच लोडिंग बंद की गई है।

उदयपुर मार्बल अध्यक्ष पंकज गंगावत ने बताया कि मार्बल एसोसिएशन कार्यालय पर राजसमन्द के समस्त एसोसिएशन के पदाधिकारी, बाबरमाल एसोसिएशन केशरियाजी, डूंगरपुर, पालोदा, बांसवाडा, सिरोही के माइंस संगठनों के पदाधिकारी व अन्य प्रमुख मार्बल उद्योग के व्यापारी उपस्थित हुए। बैठक में विरमदेव सिंह कृष्णावत, मांगीलाल लुणावत, सत्यनारायण काबरा, रवि गौरव बन्ना, सुभाष मौर, विजय सिंह राठौड़, महेंद्र सिंह राठौड़ , पलक त्रिवेद, पूनम पटेल आदि सभी संगठनो के प्रतिनिधि एकत्रित हुए।

राज्य सरकार द्वारा जिस प्रकार 320 रुपये से 400 रुपये अत्यधिक मात्रा में रॉयल्टी बढाई गई हैं, उससे सभी व्यापारियों में आक्रोश हैं। व्यापारियों ने इस से पूर्व राज्य सरकार को लिखित निवेदन भी किया परन्तु हमारे निवेदन पर अभी तक निर्णय नहीं लिया गया हैं।

उसके विरोध स्वरुप आज सभी संगठन व व्यापारियों ने एक मंच पर एकत्रित होकर निर्णय लिया की आज तुरंत प्रभाव से राजस्थान की सभी खदानों से मार्बल ब्लाक की डिस्पेच बंद कर दी जाए।

जब तक राज्य सरकार इसको पुनः पूर्व की भाती कम नहीं कर देती तब तक डिस्पेच आपातकालीन बंद रहेगी।

साथ ही सभी ने बताया की राजस्थान का उद्योग खनिज उद्योग हैं व रोजगार प्रदाता उद्योग हैं। यह रॉयल्टी दर बढ़ने से आने वाले समय में सरकार को राजस्व की भी हानी होगी और मजदूरों और कर्मचारियों की बेरोज़गारी भी बढ़ जाएगी। इससे जन आक्रोश बढेगा। बैठक में यह निर्णय लिया की मेवाड़ संभाग के आस पास के सभी विधायक और सांसद से मिलकर भी रॉयल्टी कम करवाने हेतु सरकार से निवेदन किया जाए।