विधायी संस्थाओं की गरिमा कम होना चिंता का विषय

गोपेन्द्र नाथ भट्ट नई दिल्ली लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली विधानसभा में आयोजित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में विधायी संस्थाओं की गरिमा कम होना चिंता का विषय है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सदस्यों के विशेषाधिकार को सदन की गरिमा को कम करने की स्वतंत्रता नहीं समझा जाना चाहिए।

बिरला ने सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी, विद्वान एवं विधिवेत्ता, वीर विट्ठलभाई पटेल के केन्द्रीय विधान सभा के प्रथम भारतीय अध्यक्ष के पद पर निर्वाचन के शताब्दी वर्ष समारोह के अवसर पर सोमवार को दिल्ली विधान सभा में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में समापन भाषण देते हुए ये टिप्पणियां कीं।

इस अवसर पर केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया,आवासन एवं शहरी मामले तथा विद्युत मंत्री,मनोहर लाल खट्टर ,दिल्ली की मुख्य मंत्री रेखा गुप्ता,दिल्ली विधान सभा के अध्यक्ष विजेंदर गुप्ता, राजस्थान के विधानसभाध्यक्ष वासुदेव देवनानी सहित विभिन्न राज्य विधान सभाओं और परिषदों के पीठासीन अधिकारी, सांसद, विधायक और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे ।

लोकसभाध्यक्ष बिरला द्वारा की गई टिप्पणियां सटीक है । उन्होंने बहुत सही मुद्दा उठाया है।

वर्तमान समय में विधायी संस्थाओं (संसद और विधानसभाओं) की गरिमा में गिरावट होना वास्तव में लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। इसके कई पहलू हैं।भारत की संसदीय और विधायी संस्थाएँ लोकतांत्रिक मूल्यों की धुरी रही हैं।

संविधान निर्माताओं ने इन्हें जनता की आवाज़ और समस्याओं के समाधान का सर्वोच्च मंच माना था।राजनीतिक शोर-शराबा और हंगामा – बहस की जगह शोर, नारेबाजी और वेल में आकर विरोध करना आम हो गया है।कार्यवाही का घटता समय – संसद और विधानसभाओं में उपयोगी विधायी कामकाज का समय लगातार घट रहा है।गंभीर और सार्थक बहस की जगह व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप और दलगत राजनीति हावी हो गई है।सदन के अंदर अशोभनीय आचरण, माइक तोड़ना, कागज़ फाड़ना जैसी घटनाएँ संस्थागत गरिमा को ठेस पहुँचाती हैं।

विधेयकों को पर्याप्त चर्चा के बिना पारित करना जनता के विश्वास को कमजोर करता है।इसके परिणामस्वरूप जनता का विश्वास घटता है।लोकतंत्र की मजबूती पर प्रश्न उठता है।राजनीतिक नेतृत्व की विश्वसनीयता कम होती है।संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका कमजोर पड़ती है।इसे रोकने के लिये सदन में अनुशासन और आचरण संहिता को सख्ती से लागू करना।विधायी कार्यवाही का न्यूनतम समय सुनिश्चित करना (जैसे राज्यसभा में 100 दिन, विधानसभा में 60 दिन की अनिवार्यता) की जानी चाहिए ।सार्वजनिक हित पर आधारित बहस को प्रोत्साहन देना चाहिए ।सांसदों/विधायकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने चाहिए ।मीडिया और जनता की निगरानी को प्रभावी बनाना चाहिए ताकि जवाबदेही तय हो।