राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने हेतु केंद्रीय विधि मंत्री से भेंट

ज्ञापन के माध्यम से राजस्थानी भाषा की समृद्ध साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत को उचित सम्मान दिलाने तथा उसे संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की दिशा में आवश्यक पहल करने का आग्रह किया गया।

मेघवाल ने ज्ञापन को पढ़ कर सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया कि राजस्थानी भाषा को संविधान में अवश्य स्थान मिलना चाहिये। उन्होंने इसके लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया और कहा वो इस मुहीम में सम्मेलन के साथ हैं।

इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने मेघवाल को दुपट्टा ओढ़ाकर, सम्मेलन का स्मृति-चिह्न तथा सम्मेलन की पत्रिका ‘समाज विकास’ और ‘अपील’ की प्रति भेंट कर सम्मानित किया। प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य सज्जन शर्मा, विनोद राठी सहित समाज के अन्य बंधु उपस्थित थे।