राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे अहम: स्टारलिंक को न दी जाए मंज़ूरी

इसके अलावा, भारत में मौजूदा टेलीकॉम ऑपरेटर ज़रूरत पड़ने पर सुरक्षा और जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करते रहे हैं और उनकी तकनीक राष्ट्रीय सुरक्षा की ज़रूरतों के अनुरूप है।

स्वदेशी जागरण मंच की स्टारलिंक से जुड़ी सुरक्षा संबंधी चिंताएं यूक्रेन, ईरान, रूस, चीन, ताइवान, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, वेनेजुएला, सूडान और कई अन्य देशों के अनुभवों पर आधारित हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषण के लिए सबसे अहम केस स्टडीज़ यूक्रेन, ईरान, रूस, चीन और ताइवान माने जाते हैं।

स्वदेशी जागरण मंच यह बात रिकॉर्ड पर लाना चाहता है कि यह घटना अपनी तरह की पहली घटना नहीं है। मोबाइल इंटरनेट तकनीक में लगातार सुधार और विकास हुआ है।

2जी से 3जी, 4जी और उसके बाद 5जी तकनीक तक के सफर ने मोबाइल डेटा की स्पीड को लगातार बढ़ाया है। भारत सरकार ने 2019 में 5जी तकनीक लाने की कोशिशें शुरू की थीं, हालांकि उस समय तक देश में यह तकनीक पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी।

5जी तकनीक को लेकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा कुछ ही कंपनियों तक सीमित थी, जिनमें चीन की हुआवे कीमत के मामले में सबसे आगे थी। तब स्वदेशी जागरण मंच ने सुरक्षा चिंताओं के कारण हुआवे को ट्रायल में शामिल करने का विरोध किया था।

एसजेएम के विरोध के बाद, न तो हुआवेई और न ही किसी दूसरी चीनी कंपनी, जेडटीई, को ट्रायल करने की इजाज़त दी गई। इस बीच, 5जी तकनीक विकसित करने पर काम कर रही भारतीय कंपनियों और वैज्ञानिकों ने आखिरकार 5जी विकसित कर लिया, जिसे आम तौर पर 5जीआई के नाम से जाना जाता है।

आज, देश में पहले से मौजूद स्वदेशी 4जी टेक्नोलॉजी के साथ-साथ कई जगहों पर 5जीआई टेक्नोलॉजी भी शुरू की जा चुकी है।

सैटेलाइट-आधारित इंटरनेट में आत्मनिर्भरता यह सच है कि भारत ने अमेरिका, यूरोप और रूस जैसे देशों की तुलना में स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देर से कदम रखा, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि भारत तेज़ी से ग्लोबल स्पेस क्षेत्र में एक अहम और मुख्य खिलाड़ी बनकर उभरा है।

भारत के च्ैस्ट और चंद्रयान मिशन पहले ही ग्लोबल बेंचमार्क स्थापित कर चुके हैं; वहीं, गगनयान, निसार, चंद्रयान-4, शुक्रयान और इंडियन स्पेस स्टेशन जैसे प्रोजेक्ट स्पेस सेक्टर में भारत की बढ़ती अहमियत के प्रतीक बन रहे हैं।

भारत स्पेस मौसम विज्ञान, कम्युनिकेशन और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में कई देशों की मदद भी कर रहा है। इंटरनेट सेवाओं के क्षेत्र में, प्राइवेट स्टार्टअप अब भारत के पब्लिक सेक्टर के उद्यमों के साथ-साथ अपनी जगह बना रहे हैं।

भारत के प्रयासों से विकसित कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का एक समूह (कॉन्स्टेलेशन) अभी काम कर रहा है। ये सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडबैंड और ब्रॉडकास्टिंग सेवाओं में मदद करते हैं, साथ ही सोशल और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन को भी मदद करते हैं।

इस क्षेत्र में भारत की क्षमताएं लगातार बढ़ रही हैं; इसके अलावा, सरकारी नीतियां स्पेस सेक्टर में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दे रही हैं, जिससे आत्मनिर्भर स्पेस टेक्नोलॉजी का विकास तेज़ी से हो रहा है।

अगर एलन मस्क की स्टारलिंक को लाइसेंस नहीं मिलता है क्योंकि वह भारत सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को दूर नहीं कर पाती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि भारत सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सर्विस नहीं दे पाएगा। असल में, अगर देश की अपनी सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सर्विस शुरू करने में थोड़ी देर भी होती है, तब भी हम स्टारलिंक की तुलना में बहुत सस्ती सर्विस दे पाएंगे और साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा का भी ध्यान रख पाएंगे।

यह साफ़ है कि स्टारलिंक की इंटरनेट सर्विस की कीमत मौजूदा मोबाइल और ब्रॉडबैंड दरों से काफी ज़्यादा होगी।

हालांकि, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर स्टारलिंक को रोका जाता हैकृजो कि पूरी तरह से सही कदम होगाकृतो इससे देश की अपनी सैटेलाइट-आधारित इंटरनेट सर्विस के विकास को बहुत बढ़ावा मिलेगा।

इससे देश के दूर-दराज़ इलाकों में सस्ती दरों पर इंटरनेट सेवा मिल पाएगी। नतीजतन, जैसे अभी शहरों और गांवों में डेटा बहुत कम दरों पर मिलता है, वैसे ही आत्मनिर्भर स्पेस-बेस्ड इंटरनेट भी जल्द ही दूर-दराज़ इलाकों में उपलब्ध हो सकेगा।

स्वदेशी जागरण मंच सरकार से अपील करता है कि वह स्टारलिंक को अपनी कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू करने की इजाज़त न दे। एसजेएम का पक्का मानना है कि स्टारलिंक को रोकने से अमेरिका जैसे व्यापारिक साझेदारों को यह संदेश भी जाएगा: अगर उनमें राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर ऊंचे टैरिफ लगाकर भारतीय आयातकृजैसे कि हस्तशिल्प उत्पादकृको मनमाने ढंग से रोकने की हिम्मत है, तो भारत को भी अपनी जायज़ राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के आधार पर स्टारलिंक को रोकने का पूरा अधिकार है।