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Udaipur News

दिव्यांग गिरधारी लाल का युडीआईडी कार्ड जारी, जल्द शुरू होगी पेंशन

मुख्य बिंदु
  • जिला कलक्टर के निर्देशन पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने की त्वरित कार्यवाही उदयपुर।
  • बड़गांव तहसील क्षेत्र के डूलावतों का गुढ़ा गांव में एक दिव्यांग की पेंशन बंद होने तथा उसके परेशानी में जीवन यापन करने की शिकायत सामने आते ही जिला प्रशासन एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दिव्यांग को त्वरित राहत दी।
  • जिला कलक्टर नमित मेहता के निर्देशन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने दिव्यांग गिरधारीलाल गमेती के प्रकरण की संपूर्ण जानकारी जुटाई।
  • संयुक्त निदेशक गिरीश भटनागर ने बताया कि दिव्यांग के प्रकरण की जांच कराई।
  • इसमें पाया कि दिव्यांग की पेंशन युडीआईडी कार्ड जारी नहीं होने के कारण बंद हो गई थी।
  • विभाग द्वारा तत्परता दिखाते हुए अब उनका युडीआईडी कार्ड जारी कर दिया गया है।
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जिला कलक्टर के निर्देशन पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने की त्वरित कार्यवाही उदयपुर। बड़गांव तहसील क्षेत्र के डूलावतों का गुढ़ा गांव में एक दिव्यांग की पेंशन बंद होने तथा उसके परेशानी में जीवन यापन करने की शिकायत सामने आते ही जिला प्रशासन एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दिव्यांग को त्वरित राहत दी।

जिला कलक्टर नमित मेहता के निर्देशन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने दिव्यांग गिरधारीलाल गमेती के प्रकरण की संपूर्ण जानकारी जुटाई। संयुक्त निदेशक गिरीश भटनागर ने बताया कि दिव्यांग के प्रकरण की जांच कराई।

इसमें पाया कि दिव्यांग की पेंशन युडीआईडी कार्ड जारी नहीं होने के कारण बंद हो गई थी। विभाग द्वारा तत्परता दिखाते हुए अब उनका युडीआईडी कार्ड जारी कर दिया गया है।

साथ ही जनाधार कार्ड में दिव्यांगजन युडीआईडी एवं आय का लिंक भी सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया है। गिरधारी लाल की ई-केवाईसी प्रक्रिया भी पूर्ण करा दी गई है।

दिव्यांग पेंशन की ऑनलाइन प्रक्रिया पोर्टल पर की गई, हालांकि तकनीकी कारणों से प्रक्रिया अंतिम रूप से पूर्ण नहीं हो सकी। श्री भटनागर ने बताया कि इस तकनीकी बाधा को दूर करने के लिए विभाग ने ठोस कदम उठाए हैं।

मंगलवार को ब्लॉक अधिकारी स्वयं गिरधारी लाल को ई-मित्र केंद्र पर ले जाकर पूरी प्रक्रिया पूर्ण कराएंगे तथा विकास अधिकारी से पेंशन स्वीकृति का कार्य भी संपन्न कराया जाएगा।

जिला प्रशासन एवं संबंधित विभाग की इस त्वरित पहल से स्पष्ट है कि दिव्यांगजन से जुड़े मामलों में सरकार संवेदनशील है और पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।