उदयपुर । खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ केवल पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने और अपात्र लाभार्थियों को सूची से हटाने के उद्देश्य से रसद विभाग की ओर से डोर-टू-डोर सर्वे अभियान चलाया जा रहा है।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देशानुसार शहरी क्षेत्रों में 80 प्रतिशत से अधिक खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों वाले वार्डों में यह सर्वे किया जाएगा।जिला रसद अधिकारी ने सर्वे के लिए जांच दलों का गठन किया है।
अभियान के तहत उदयपुर जिले की फतेहनगर-सनवाड़ नगर पालिका के वार्ड संख्या 1, 5, 9 एवं 10 तथा मावली के वार्ड संख्या 1 में घर-घर जाकर खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों की पात्रता की जांच की जाएगी।सर्वे के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपात्र पाए जाने वाले लाभार्थियों को स्वेच्छा से गिव अप करवाकर खाद्य सुरक्षा सूची से हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
इस प्रक्रिया को गिव अप अभियान 2.0 के तहत शामिल किया जाएगा।
वहीं, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के निर्धारित मापदंडों के अनुसार पात्र व्यक्तियों को योजना से जोड़ने के लिए आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से सूची में शामिल करवाने की कार्रवाई भी की जाएगी।यह अभियान अक्टूबर से दिसंबर 2026 तक संचालित होगा।
जिला रसद अधिकारी मणि खींची ने बताया कि अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रत्येक चयनित वार्ड की लाभार्थी सूची संबंधित जांच अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।
उन्होंने बताया कि सर्वे कार्य निर्धारित समयावधि में पूरा किया जाएगा, ताकि खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ वास्तविक पात्र परिवारों तक पहुंच सके।