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राजस्थान में शहरों की सत्ता सत्ताधारी भाजपा के पास, लेकिन गांवों की सरकार पर प्रतिपक्ष कांग्रेस एवं अन्य का कब्जा

शहरी निकायों के बाद पंचायत चुनावों के परिणामों ने बदले राजनीतिक समीकरण, अब जिला प्रमुख और प्रधान चुनावों पर नजर

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एन जी भट्ट राजस्थान की राजनीति में स्थानीय निकायों के चुनाव परिणामों ने सत्ता और विपक्ष के बीच एक दिलचस्प तस्वीर उभारी है।

शहरों की सरकारों में सत्ताधारी भाजपा अपनी राजनीतिक और संगठनात्मक रणनीति के बूते मजबूत स्थिति बनाने में सफल रही, लेकिन गांवों की सरकार के चुनावों में सामने आए परिणामों ने राजनीतिक समीकरणों को नया मोड़ दे दिया है।

जिला परिषदों और पंचायत समितियों के सदस्य चुनावों में कांग्रेस और अन्य दलों के प्रदर्शन से विपक्षी खेमे में उत्साह है, जबकि भाजपा के लिए परिणाम अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहने से आत्ममंथन की स्थिति बनती दिखाई दे रही है।

राजस्थान के पंचायती राज चुनावों में कांग्रेस ने भाजपा को पीछे छोड़ते हुए ग्रामीण राजनीति में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। प्रदेश की कुल 41 जिला परिषदों और 457 पंचायत समितियों के लिए चुनाव हुए।

इनमें 37 जिलों की 419 पंचायत समितियों के 7,543 वार्डों और 1,275 जिला परिषद वार्डों की मतगणना 20 नवंबर को कराई गई। पंचायत समिति के 37 और जिला परिषद के चार सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए थे।

शाम तक घोषित चुनाव परिणामों के अनुसार प्रदेश की 37 जिला परिषदों में से कांग्रेस को 27 जिला परिषदों में बहुमत मिल गया जबकि भाजपा को 6 जिला परिषदों में बहुमत मिला है जबकि एक में अन्य को बहुमत मिला है।

तीन जिला परिषदे ऐसी भी है जिसमें कोई दल आगे नहीं है। इसी तरह 419 पंचायत समितियों के घोषित चुनाव परिणामों में भी कांग्रेस को 275 पंचायत समितियों में बहुमत मिला जबकि अन्य दलों को 64 और भाजपा को 63 पंचायत समितियों में ही सफलता मिली।

इन चुनावों में आरएलपी और बाप (बीएपी) पार्टियों को भी अपेक्षा से अधिक सीटें हासिल हुई है तथा कुछ जिलों में उनके जिला प्रमुख और प्रधान बनने का भी दावा भी मजबूत हुआ है।

चुनाव परिणामों के अनुसार प्रदेश की पंचायत समिति सदस्यों की 6,780 सीटों में से कांग्रेस ने 3,363 और भाजपा ने 2,007 सीटें हासिल कीं। निर्दलीयों को 580, आरएलपी को 472 और बीएपी को 251 सीटें मिलीं।

इसी तरह जिला परिषद की घोषित 412 सीटों में कांग्रेस ने 248 और भाजपा ने 144 सीटें जीती । इस प्रकार कांग्रेस ने 104 सीटों की बढ़त बनाई है।

आरएलपी और निर्दलीयों को छह-छह, माकपा को पांच, बसपा को दो तथा बीएपी को एक सीट मिली। इन आंकड़ों ने ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस के पक्ष में बदले राजनीतिक रुझान को रेखांकित किया।

हालांकि चुनावी तस्वीर अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई थी। कोटा, बारां, करौली और श्रीगंगानगर की 38 पंचायत समितियों के 702 वार्डों तथा 128 जिला परिषद वार्डों की मतगणना 17 दिसंबर तक स्थगित की गई है।

कुछ जिलों में भी कुछ सीटों के परिणाम घोषित होने अभी बाकी है। इसलिए अंतिम राजनीतिक तस्वीर और जिला प्रमुखों एवं प्रधानों के निर्वाचन के समीकरणों पर अभी निगाहें बनी हुई हैं।

प्रदेश के शहरी निकाय चुनावों के बाद भाजपा ने अनेक निकायों में सत्ता हासिल कर अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया था।

हालांकि चुनावी परिणामों में कांग्रेस और निर्दलीयों ने भी कई स्थानों पर मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी, लेकिन बोर्ड और निकायों के गठन के दौरान भाजपा ने राजनीतिक प्रबंधन और रणनीतिक कौशल से अपेक्षाकृत बेहतर सफलता हासिल की।

यही कारण था कि पंचायत चुनावों को भी भाजपा के संगठनात्मक प्रभाव और सरकार के कामकाज के ग्रामीण क्षेत्रों में परीक्षण के रूप में देखा जा रहा था लेकिन पंचायत चुनावों के परिणामों ने शहरी और ग्रामीण मतदाताओं के राजनीतिक रुझान में अंतर को उजागर किया है।

राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार आआआआगांवों में प्रत्याशियों की व्यक्तिगत छवि, स्थानीय मुद्दे, जातीय समीकरण, सामाजिक संबंध और संगठन की जमीनी पकड़ चुनाव परिणामों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस और अन्य दलों के प्रदर्शन ने यह संकेत दिया है कि स्थानीय चुनावों में सत्ता का प्रभाव ही सफलता की गारंटी नहीं होता।

भाजपा के लिए ये परिणाम संगठनात्मक सक्रियता, स्थानीय नेतृत्व और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं के प्रभाव की समीक्षा का अवसर भी था।

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी के लिए इन चुनावों के परिणाम किसी राजनीतिक संजीवनी से कम नहीं हैं। विपक्ष में रहते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही कांग्रेस को इन परिणामों से उत्साह मिला है।

अन्य दलों और निर्दलीयों की भूमिका ने भी ग्रामीण सत्ता के समीकरणों को बहुआयामी बना दिया है। हालांकि चुनावी तस्वीर का अंतिम अध्याय अभी बाकी है।

जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान और उप प्रधान के चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन के जरिए होंगे। इन चुनावों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या, आपसी तालमेल, निर्दलीयों का समर्थन और राजनीतिक रणनीति निर्णायक भूमिका निभाएंगे।

जिन निकायों में स्पष्ट बहुमत नहीं है, वहां सत्ता गठन के लिए जोड़-तोड़ और राजनीतिक संपर्कों का दौर तेज होना स्वाभाविक है।

शहरी निकायों में सत्ता हासिल करने के बाद भाजपा ग्रामीण सत्ता में भी अपना प्रभाव कायम रखना चाहेगी, वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सदस्य चुनावों से मिले उत्साह को जिला परिषदों और पंचायत समितियों के नेतृत्व तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।

राजस्थान की स्थानीय राजनीति में अब असली परीक्षा संख्या बल को सत्ता में बदलने की है। शहरों में भाजपा की मजबूती और गांवों में विपक्षी दलों के प्रदर्शन के बीच उभरे इस राजनीतिक अंतर को जिला प्रमुखों और प्रधानों के चुनाव कितना बदलेंगे, इसका फैसला आने वाले दिनों में होगा।