राजस्थान बजट में रोजगार, विकास और कल्याण पर जोर
(mohsina bano)
श्रीगंगानगर। राजस्थान सरकार के दूसरे बजट को सर्वहितकारी और जनकल्याणकारी बताते हुए गंगानगर विधायक श्री जयदीप बिहाणी ने इसे प्रदेश के विकास और रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि आगामी वर्ष में 1 लाख 25 हजार सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, जबकि विश्वकर्मा उद्यम योजना से युवाओं को रोजगार मिलेगा।
उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए "राइजिंग राजस्थान" के तहत 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू किए गए हैं। पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ करने के लिए 183 नगर निकायों में 5 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि गर्मी के मौसम में जल संकट से निपटने हेतु 182 करोड़ रुपये की राशि तय की गई है।
राज्य में ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए अगले वर्ष 50 हजार किसानों को नए विद्युत कनेक्शन और 5 लाख परिवारों को घरेलू बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। सड़कों के विकास के लिए 9 ग्रीनफील्ड हाईवे का निर्माण, 21 हजार किलोमीटर नॉन-पीचेबल सड़कों की मरम्मत तथा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपये की लागत से सड़क निर्माण का प्रावधान किया गया है।
परिवहन क्षेत्र में 500 नई बसें जीसीसी मॉडल पर चलाई जाएंगी, जबकि जयपुर मेट्रो के विस्तार के लिए 12 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पंच गौरव योजना के तहत 550 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी, वहीं ड्रोन सर्वे से 2 लाख पट्टे जारी किए जाएंगे।
महिला कल्याण के लिए 175 करोड़ रुपये की लागत से 500 पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में आईफा अवार्ड कार्यक्रम आयोजित होगा, जबकि अनुसूचित जाति क्षेत्रों में धार्मिक पर्यटन स्थलों के विकास हेतु 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में "सीएम आरोग्य मॉ योजना" के तहत इंटरस्टेट सुविधा दी जाएगी, जिला अस्पतालों में डायबिटिक क्लिनिक और डे-केयर सेंटर खोले जाएंगे। आयुष नीति के तहत चिन्हित गांवों को 11 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
वृद्धजन, विधवा, एकल नारी और विशेष योग्यजन पेंशन राशि बढ़ाकर 1250 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। 1 लाख विशेष योग्यजनों को कृत्रिम उपकरण मिलेंगे, जबकि 25 हजार घुमंतू परिवारों को पट्टे दिए जाएंगे।
बालिका गृहों और ब्लॉक स्तर पर "रानी लक्ष्मीबाई केंद्र" खोले जाएंगे। 20 लाख महिलाओं को "लखपति दीदी" योजना के तहत आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में अब सप्ताह में 3 की बजाय 5 दिन दूध उपलब्ध कराया जाएगा।
स्मार्ट पुलिसिंग के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ब्रॉडबैंड सुविधा दी जाएगी। नवगठित 8 जिलों के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक विधानसभा में जनसुनवाई केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिनके लिए 10 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है। अग्निवीरों को विभिन्न सुरक्षा सेवाओं में आरक्षण देने की घोषणा भी बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही।
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