जैसलमेर में विभिन्न बैठकों और परियोजनाओं की प्रगति
(mohsina bano)
जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक बुधवार को
जैसलमेर। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक जिला कलेक्टर प्रताप सिंह की अध्यक्षता में बुधवार, 19 फरवरी को प्रातः 11 बजे जिला कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित होगी। अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सुरेंद्र मोहन शर्मा ने यह जानकारी दी।
ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक बुधवार को
जैसलमेर, 18 फरवरी। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर प्रताप सिंह की अध्यक्षता में बुधवार, 19 फरवरी को प्रातः 11 बजे जिला कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में होगी।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, रश्मि रानी ने बताया कि बैठक में सभी विकास अधिकारी, अधिशाषी, सहायक व कनिष्ठ अभियंता सहित संबंधित प्रभारी अधिकारी उपस्थित रहेंगे।
'हरियालो राजस्थान' को लेकर जिला स्तरीय बैठक
जैसलमेर, 18 फरवरी। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत संचालित मिशन 'हरियालो राजस्थान' के अंतर्गत वर्ष 2025-26 की कार्ययोजना के अनुमोदन हेतु जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक बुधवार, 19 फरवरी को दोपहर 12 बजे जिला कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित होगी।
सदस्य सचिव एवं उपवन संरक्षक, जैसलमेर, कुमार शुभम ने संबंधित अधिकारियों को बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।
नक्षा पायलट प्रोजेक्ट की देशव्यापी लॉन्चिंग
जैसलमेर, 17 फरवरी। शहरी क्षेत्रों में नवीनतम डिजिटल भू-अभिलेखों के निर्माण के लिए 'डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम' के तहत नक्षा (NLRS) पायलट प्रोजेक्ट की देशव्यापी लॉन्चिंग केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार, 18 फरवरी को की।
जैसलमेर में जिला स्तर पर इस परियोजना का शुभारंभ नगर परिषद सभा कक्ष में हुआ, जिसमें जिला कलेक्टर प्रताप सिंह, पूर्व सभापति हरिवल्लभ कल्ला, पूर्व उपसभापति खींवसिंह, समाजसेवी कंवराज सिंह चौहान, अरुण पुरोहित, आयुक्त लजपाल सिंह सोढ़ा, पार्षदगण और नगरवासी उपस्थित रहे।
नगर परिषद आयुक्त लजपाल सिंह सोढ़ा ने बताया कि जैसलमेर शहर इस परियोजना के लिए चयनित हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य शहरी भूमि रिकॉर्ड के निर्माण और प्रबंधन में क्रांति लाना है, जिससे सटीक और भू-स्थानिक डाटाबेस तैयार किया जाएगा। इस एक वर्षीय पायलट प्रोजेक्ट में देश के 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 152 शहरों को शामिल किया गया है।
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