ऊर्जावीर अभियान की शुरुआत

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Published on : 22 Dec, 24 16:12

ऊर्जावीर अभियान की शुरुआत

उदयपुर। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों के संयुक्त उद्यम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) ने ऊर्जावीर (ऊर्जा वॉलंटियर लीडिंग एनर्जी एफिशिएंसी रिवॉल्यूशन) अभियान को शुरू करने की घोषणा की है। यह ईईएसएल की महत्वाकांक्षी पहल है, जिसमें जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों को जोड़ा जाएगा। इसमें मुख्यतः सामुदायिक स्तर पर काम करने वालों जैसे स्वयं सहायता समूहों, राज्य आजीविका मिशन आदि से जुड़े लोगों को ईईएसएल मार्ट डॉट इन के माध्यम से ऊर्जा दक्ष उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए सशक्त किया जाएगा। इस पहल की मदद से उनके लिए आय के अवसर भी सृजित किए जाएंगे। इस अभियान से देशभर में ऊर्जा दक्ष उपकरणों को लेकर जागरूकता एवं स्वीकार्यता बढ़ेगी। यह अभियान जी20 एवं कॉप28 समेत वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अनुरूप है, जिसमें जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए ऊर्जा दक्षता में सुधार की दर को दोगुना करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
इस अभियान को हाल ही में केंद्रीय विद्युत मंत्री और आवास एवं शहरी मामले मंत्री मनोहर लाल ने आंध्रप्रदेश के विजयवाड़ा में शुरू किया। इस दौरान आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू भी उपस्थित रहे। आंध्रप्रदेश में इस शुरुआत के साथ ही ईईएसएल की योजना ऊर्जावीर अभियान को राजस्थान, मध्यप्रदेश, हरियाणा एवं अन्य राज्यों में विस्तार देने की है।
ईईएसएल के सीईओ विशाल कपूर ने कहा कि ऊर्जावीर जमीनी स्तर पर चलाया जाने वाला अभियान है, जो लोगों को अपने समाज के बीच ऊर्जा दक्षता एवं सस्टेनेबिलिटी के मामले में चौंपियन बनने में मदद करेगा। ऊर्जा दक्ष समाधानों के बारे में जरूरी टूल्स एवं जानकारियों से लैस करते हुए हम ज्यादा जिम्मेदारी से ऊर्जा के प्रयोग को लेकर लोगों के व्यवहार में बदलाव को सक्षम बनाएंगे। हम इस अभियान को धीरे-धीरे राजस्थान, मध्यप्रदेश, हरियाणा एवं अन्य राज्यों में विस्तार देंगे। इसके माध्यम से हम देशभर में ऐसे लोगों का बड़ा नेटवर्क बनाना चाहते हैं, जो सार्थक बदलाव के वाहक बनेंगे। ऊर्जावीर के माध्यम से हम ऊर्जा के क्षेत्र में हो रहे इनोवेशन और विभिन्न समुदायों के बीच की दूरी को कम कर रहे हैं। सभी के लिए अधिक उज्ज्वल एवं हरित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में हो रहे इनोवेशन तक इन समुदायों की पहुंच सबसे ज्यादा जरूरी है।’


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