उदयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की विभिन्न समितियों की संयुक्त बैठक जिला कलेक्टर के निर्देशन में एडीएम (शहर) वार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के मिनी सभागार में आयोजित हुई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक गिरीश भटनागर ने बताया कि बैठक में एससी/एसटी आत्याचार निवारण अधिनियम अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक में एससी/एसटी एट्रोसिटी के प्रकरणों पर चर्चा करते हुए पुलिस विभाग को निर्देशित किया गया की अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों में थाना स्तर पर लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करें।
बैठक में एडीएम वार सिंह ने नवजीवन योजनांतर्गत चिन्हित जातियों का सर्वे कराने, पात्र आमजन को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिये। वहीं लोकल लेवल कमेटी की चर्चा के दौरान उन्होंने प्रयास संस्था को निर्देश देते हुए कहा कि वैध संरक्षण के लिये प्रचार-प्रसार करे। उन्होंने कहा कि किन लोगों को संरक्षण की जरूरत है और इसकी प्रक्रिया क्या है,के संबंध में विभिन्न मीडिया माध्यमों से आमजन को जागरूक किया जाए।
एडीएम ने जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी) की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सेरेब्रल पाल्सी (सीपी) से पीड़ित बालकों को केन्द्र पर लाभान्वित करने के विशेष प्रयास करें। उन्होंने दहेज प्रतिषेध अधिनियम समिति की समीक्षा करते हुए महिला सहायता केंद्र, महिला थाना तथा शक्ति केंद्र के प्रतिनिधियों को कहा कि काउंसिल की सेवाओं का समुचित उपयोग ले एवं ऐसे मामलों में गंभीरतापूर्वक जांच करें। इस अवसर पर एडीएम ने नशा मुक्ति केंद्र की जानकारी लेते हुए प्रक्रिया एवं प्रगति की समीक्षा भी की। बैठक में पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, महिला सहायता सुरक्षा केन्द्र, चिकित्सा विभाग के अधिकारी-कर्मचारी समेत नशा मुक्ति केन्द्र सहित विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।