ईपीएस 95 पेंशनरों ने चार सूत्रीय मांगों का प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया
राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा सांवरिया जी में चित्तौड़गढ़ सांसद एवं राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पुलिस प्रशासन सिविल अधिकारी भाजपा की महिला नेत्रीयो के माध्यम से प्रधानमंत्री को चार सूत्री मांगों का ज्ञापन दिया। औद्योगिक / सार्वजनिक / सहकारी/ निजी एवं मीडिया क्षेत्र के ईपीएस 95 पेशनरो ने अपनी सेवा काल में देश के नव निर्माण में अपना खून पसीना बहा कर देश को समृद्ध बनाया आज, वही पेंशनर्स अत्यंत कम पेंशन मिलने के कारण अत्यंत दयनीय / मरणासन्न अवस्था में जीवन जी रहे हैं.
एक तरफ भारत सरकार सामाजिक सुरक्षा नीति के तहत लोककल्याण हेतु अनेकों पेंशन योजना सुचारू रूप से चला रही है लेकिन हमने पूरी सेवा के दौरान, सरकारी नियमानुसार रु. 417/-, रु.541/-, रु. 1250/- प्रति माह पेंशन फंड में जमा करवाए व लेकिन वृद्ध पेंशनर्स को रु.1171/- औसत पेंशन दी जाती हैं इससे पति पत्नी का जीवन यापन तो दूर इस वृद्धावस्था में इस राशि से औषधि उपचार का खर्च भी पूरा नहीं होता. यहीं पेंशन आजीवन कायम रहती हैं.
हमारे संगठन एनएसी ने पीड़ित पेंशनर्स की आवाज को सरकार तक पहुंचाकर उचित मांगों को मंजूर करवाने हेतु देश भर में पिछले 7 वर्षों से तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर दिल्ली तक, विविध प्रकार के कई आंदोलन किए. एनएसी के मुख्यालय बुलढाना महाराष्ट्र में जिलाधिकारी कार्यालय पर दिनांक 24.12.2018 से निरंतर क्रमिक अनशन जारी है. श्रममंत्री के साथ प्रतिनिधियों की कई बैठकें सम्पन्न हुई. देशभर में हमारे संगठन ने सभी सांसदों / मंत्रियों को ज्ञापन दिए.
* सौभाग्य से दिनांक 04.03.2020 व दिनांक 05.08.2021 को हेमा मालिनी की अगुवाई में प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय प्रतिनिधियों की बैठक में वृद्ध पेंशनर्स के प्रति करुणा भाव दर्शाते हुए आपके द्वारा केवल आश्वासन ही नहीं मिला बल्कि संबंधित मंत्री को आदेश भी दिए गए लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है ईपीएफओ की नकारात्मक भूमिका के कारण अभी तक पेंशनर्स की मांगे मंजूर नहीं हुई हैं. ईपीएफओ के द्वारा बार बार कहा जाता है कि पेंशन फंड स्थिर नही है
*लेकिन वास्तविकता यह है कि मिनिमम पेंशन रु.1000/- से बढ़ाकर रु.7500/- + डीए करने हेतु 8लाख करोड का पर्याप्त फंड है, जो हर साल बढ़ रहा है तथा पिछले वर्ष 63 हजार करोड रु सिर्फ ब्याज मिला यह संगठन की ओर से सिद्ध किया जा चुका । प्रधानमंत्री अपना वचन निभाएं व हमारी 4 सूत्रीय मांगों को मंजूर करवा कर हमें न्याय प्रदान करावे ।
हमारी प्रमुख मांगे हैं :-
दो व्यक्तियों (पति पत्नी) को जीवन जीने लायक मिनिमम पेंशन रु. 7500/- + मंहगाई भत्ता एवं चिकित्सा सुविधा ।
ज्ञापन देने में संयुक्त अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नाहरगढ़ सुधीर मेहता जिला समन्वयक सत्यनारायण सेन प्रतापगढ़ जिला अध्यक्ष सुरेश पाटीदार शहर अध्यक्ष प्रभु लाल शर्मा लालचंद नाहर भंवरलाल मीणा सहित सैकड़ो पेंशनर उपस्थित हुए ।
साभार :
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