मुख्य सचिव ने बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक की

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि भूमि आवंटन के अभाव में लंबित सभी बजट घोषणाओं के मामलों में संबंधित विभाग एवं जिला स्तर पर त्वरित कार्यवाही की जाए। भूमि संबंधी बाधाओं के समाधान के लिए राजस्व अधिकारियों, स्थानीय निकायों एवं संबंधित एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 की बजट घोषणाओं के लिए आवश्यक भूमि की उपलब्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

अगले तीन माह में सभी बजट घोषणाओं के वर्क ऑर्डर जारी करने के निर्देश- मुख्य सचिव ने सभी विभागों को आगामी तीन माह के भीतर सभी बजट घोषणाओं के वर्क ऑर्डर जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी स्थानीय निकाय चुनावों की आचार संहिता लागू होने से पहले अधिक से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण सुनिश्चित करें ताकि आमजन को योजनाओं का समय पर लाभ मिल सके।

10 करोड़ रुपये से अधिक के प्रोजेक्ट को प्राथमिकता से करे पूर्ण- मुख्य सचिव ने कहा कि 10 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं को सभी विभाग सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने का प्रयास करें। उन्होंने अधिकारियों से परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए।

बजट घोषणाओं की प्रगति सीएमआईएस पोर्टल पर अपलोड करें- उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि बजट घोषणाओं की नवीन प्रगति नियमित रूप से सीएमआईएस (सीएमआईएस) पोर्टल पर अपलोड की करें जिससे कार्यों की प्रभावी निगरानी और समयबद्ध समीक्षा सुनिश्चित हो सके।

समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने पूर्व में आयोजित बैठक की तुलना में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और विभागों के प्रयासों की सराहना की। साथ ही, उन्होंने निर्देश दिए कि इसी गति को बनाए रखते हुए सभी विभाग लंबित कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करें तथा बजट घोषणाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।