देश के 45 लाख गंभीर दिव्यांगजनों के लिए राहत भरी खबर

इन गंभीर दिव्यांगजनों की नियुक्ति, पदोन्नति और अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए एक विशेष नीति बनाने हेतु पानेरी ने प्रधानमंत्री को वास्तविक तथ्यों, सर्वाेच्च न्यायालय के प्रासंगिक निर्णयों तथा केंद्र सरकार के सुसंगत नियमों एवं विभिन्न कानूनों के साथ एक विस्तृत ऑनलाइन प्रार्थना पत्र दिनांक 11 अक्टूबर 2026 को प्रस्तुत किया था।

प्रार्थना पत्र में बताया गया कि वर्तमान नीतियों में 40 प्रतिशत दिव्यांग और 80 प्रतिशत से अधिक गंभीर दिव्यांग को समान मानकर नीतियों का लाभ दिया जा रहा है जो कि मानवीय दृष्टिकोण से अव्यावहारिक है।इस प्रार्थना पत्र पर प्रधानमंत्री कार्यालय एवं भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से त्वरित संज्ञान लिया गया।

मंत्रालय ने दिनांक 23 अक्टूबर 2026 को आधिकारिक पोर्टल पर यह अंकित किया कि इसमें प्रस्तुत किए गए सभी सुझावों और बिंदुओं को विधिवत रूप से देख और समझ लिया गया है तथा इन्हें भविष्य के नीतिगत निर्णयों व अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।केंद्र सरकार की इस त्वरित एवं सकारात्मक पहल के लिए राजस्थान दिव्यांग कल्याण संघ ने संभागीय आयुक्त खजान सिंह को प्रधानमंत्री के नाम आभार ज्ञापन सौंपकर हर्ष व्यक्त किया।

पानेरी ने कहा कि संगठन की यह स्पष्ट धारणा है कि सरकार के इस दूरदर्शी कदम से देश के 45 लाख से भी अधिक गंभीर रूप से प्रभावित दिव्यांगजनों को यथार्थ न्याय प्राप्त होगा।

इससे इस अत्यंत संवेदनशील वर्ग में एक नई ऊर्जा, अटूट विश्वास और उत्साह का संचार होगा। संगठन बिना किसी बाहरी आर्थिक सहायता के दिव्यांगजन के लिए कार्य कर रहा है।