राजस्थान में छात्रवृत्ति योजनाएं बंद नहीं की गई

(mohsina bano)

उदयपुर,  केंद्रीय मंत्री श्री बी.एल. वर्मा ने सांसद डॉ मन्नालाल रावत के संसद में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा कि राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की कोई भी छात्रवृत्ति योजना बंद नहीं की गई है।

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा नियमित रूप से बजट उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2023-24 में सामाजिक न्याय विभाग को 195.27 करोड़ रुपये, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को 3.51 करोड़ रुपये और उच्चतर शिक्षा विभाग को 16.04 करोड़ रुपये की राशि दी गई है।

साथ ही, जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए विभिन्न छात्रवृत्तियां चला रहा है, जिनमें मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर, उच्च शिक्षा हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय फैलोशिप और राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति शामिल हैं।