उदयपुर, सांसद मन्नालाल रावत ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) के तहत योजनाओं की सूची को अद्यतन करने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि कई पुरानी योजनाएं बंद हो चुकी हैं, जबकि कई नई योजनाएं संचालित हो रही हैं, लेकिन दिशा समिति की सूची में शामिल नहीं हैं।
सांसद रावत ने पत्र में उल्लेख किया कि 1 दिसंबर 2023 के संशोधित दिशा निर्देशों में विभिन्न मंत्रालयों की 67 योजनाएं सम्मिलित की गई थीं, लेकिन 15 जनवरी 2025 को जिला सलूम्बर में हुई दिशा समिति की बैठक में जानकारी दी गई कि कुछ योजनाएं अब संचालित नहीं हैं और कुछ सक्रिय योजनाएं सूची में शामिल नहीं हैं।
वर्तमान में बंद योजनाओं में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन (एसपीएसआरएम) और प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएम जीडीआईएसएच) शामिल हैं। वहीं, चल रही लेकिन सूची में न होने वाली योजनाओं में पीएम किसान, पीएम कुसुम, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, पीएम स्वनिधि, पीएम श्री विद्यालय, पीएम वाणी, पीएम श्रम योगी मानधन, पीएम सूर्य घर योजना, मत्स्य सम्पदा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, अटल पेंशन योजना, पीएम रोजगार सृजन योजना समेत अन्य योजनाएं शामिल हैं।
सांसद रावत ने आग्रह किया कि दिशा समिति की सूची को अद्यतन किया जाए ताकि केंद्र सरकार की सभी प्रासंगिक योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। (mohsina Bano)