मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता से किसानों को मिल रहा संबल

श्रीगंगानगर। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार के निरन्तर दूसरे बजट में किसान कल्याण का विशेष ध्यान रखा गया है। इससे किसानों को जहां एक ओर संबल मिल रहा है, वहीं उनकी आय में वृद्धि हो रही है। किसानों को पूरा सिंचाई पानी मिले, इसके लिये नहरों के सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ पक्के खालों के निर्माण पर विशेष जोर दिया गया है। नहरों के सुदृढ़ीकरण होने व किसान के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिये कच्चे खालों को पक्का करने से जल की बचत होगी, वहीं पर किसान अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई कर सकेगा।
वर्तमान सरकार की बजट घोषणा 2025-26 के अनुसार इंदिरा गांधी मुख्य नहर की बुर्जी संख्या 620 से 1458 तक नहर के दोनों पटड़ों के सुदृढ़ीकरण का कार्य करवाया जायेगा। इस कार्य पर 75 करोड़ रूपये की लागत आयेगी। नहर के पटड़ा सुदृढ़ीकरण कार्य से नहर अपनी क्षमता के अनुरूप पूरा पानी लेगी तथा नहर में कटाव की संभावना कम हो जायेगी। इसी प्रकार रायसिंहनगर, अनूपगढ़, घडसाना, रावला व विजयनगर क्षेत्र के 44 हजार हैक्टेयर सिंचित क्षेत्रों में पक्के खालों का पुनर्निर्माण करवाया जायेगा। इन खालों के पुनर्निर्माण के लिये 200 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है। खालों को पक्का करने से टेल पर बैठे किसान को भी पूरा सिंचाई पानी मिलेगा तथा लगभग 30 प्रतिशत जल की बचत होगी।
बजट में किसानों को सरकार ने दिया बड़ा तोहफा
गंगानगर क्षेत्र में 10 हजार कृषि डिग्ग्यिं बनेंगी
गंगानगर क्षेत्र में नहरों से प्राप्त हो रहे सिंचाई पानी का पूर्ण सदुपयोग करने के लिये सरकार द्वारा बजट 2025-26 में डिग्गियां निर्माण पर विशेष जोर दिया गया है। डिग्गियों का निर्माण कर सिंचाई पानी का भण्डारण किया जाकर किसान जरूरत के अनुसार फसलों की नवीन तकनीक से सिंचाई कर सकेंगे। गत वर्ष इस क्षेत्र में 5 हजार डिग्गियां बनाने का लक्ष्य था, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 10 हजार डिग्गियां बनाने का निर्धारित किया है। सरकार ने 10 हजार डिग्गियों के निर्माण के लिये किसानों को ‘पहले आओ पहले पाओ‘ के आधार पर डिग्गियां स्वीकृत की जायेंगी। सरकार किसानों के कल्याण को लेकर काफी गंभीर है तथा उन्हें दिल खोलकर सुविधाएं देने का प्रयास कर रही है। सिंचाई डिग्गियों के साथ-साथ किसानों को पानी उठाने के लिये सोलर पम्प अनुदान, स्प्रिंकलर अनुदान, बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति अनुदान व खेती की सुरक्षा के लिये तारबंदी के लिये भी अनुदान राशि देने की व्यवस्था की है।
कृषि विपणन बोर्ड
जल्द मूर्त रूप लेगी सादुलशहर क्षेत्र की गाजर मंडी
राजस्थान सरकार ने वर्ष 2024-25 में साधुवाली गंगानगर में गाजर मंडी स्थापित करने की घोषणा की थी। गाजर मंडी को लेकर इस क्षेत्र के किसान काफी लम्बे समय से मांग कर रहे थे, जो सरकार ने पूरी की है। साधुवाली श्रीगंगानगर में गाजर मंडी की स्थापना होने से साधुवाली क्षेत्र जो गाजर का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है, के किसानों को अपने उत्पादन का विक्रय करने की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा गाजर उत्पादक किसानों को गाजर धुलाई हेतु मंडी समिति द्वारा विकसित सुगम, सरल एवं सुरक्षित प्रणाली की सुविधा दी जाकर लाभान्वित किया जायेगा। अतिरिक्त सचिव एवं मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग जयपुर के पत्र के अनुसार वित्त विभाग से प्राप्त स्वीकृति अनुसार गाजर मंडी हेतु निःशुल्क भूमि इस मंडी समिति को आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। गाजर मंडी में होने वाले गाजर विपणन से किसानों के साथ-साथ क्षेत्र के मजदूरों को भी रोजगार प्राप्त होने से उनकी आय में वृद्धि होगी। इसके साथ ही उद्यमियों को भी लाभ प्राप्त होने एवं मंडी समिति को कृषक कल्याण शुल्क प्राप्त होने से आय प्राप्त होगी।
इसी प्रकार वर्ष 2025-26 में भी राजस्थान सरकार ने अपनी बजट घोषणा में अनूपगढ में मिनी फूड पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। मिनी फूड पार्क के लिये भूमि का चिन्हिकरण किया जा चुका है। चक 1डीएसएम में भूमि चिन्हित की गई है। कुल 25.04 हैक्टेयर भूमि मिनी फूड पार्क के लिये आवंटन हेतु प्रस्तावित की गई है। मिनी फूड पार्क की स्थापना के इस क्षेत्र के किसानों, प्रसंस्करण कर्ताओं एवं खुदरा विक्रेताओं को एक साथ लाते हुए कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ने के लिये एक तंत्र उपलब्ध करवाया जा सकेगा। इस पार्क में संग्रहण केन्द्रों, प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्रों, केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्रों, शीत श्रृंखला और उद्यमियों द्वारा खाद्य प्रसंस्करण ईकाइयों की स्थापना हेतु पूर्ण विकसित भूखण्डों समेत आपूर्ति श्रृंखला अवसरंचना शामिल की जायेगी। फूड पार्क के निर्माण से मूल्य संर्वद्धन को अधिकतम, फसलोत्तर नुकसान को न्यूनतम, किसानों की आय में वृद्धि और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित होना सुनिश्चित किया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशीलता से किसानों को संबल मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। उल्लेखनीय है कि वर्तमान राज्य सरकार लगातार किसानों के हितों के लिये कार्य कर रही है और उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिये प्रतिबद्ध है। बजट घोषणाओं में लगातार किसान हित के कदम उठाये जा रहे हैं। सिंचाई पानी की सुविधा को बेहतर बनाने के साथ-साथ डिग्गी, फार्म पोण्ड और किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी कर किसानों को 9 हजार रूपये देने जैसी घोषणाओं पर किसान वर्ग ने मुख्यमंत्री महोदय का आभार जताया है।