राजस्थान की भजन लाल सरकार का ग्रीन थीम बजट राजस्थान में लाएगा विकास और खुशहाली?

गोपेन्द्र नाथ भट्ट

राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और वित्तमंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को राज्य विधानसभा में सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश किया। भजनलाल सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट को ‘ग्रीन थीम बजट’ पर आधारित रखा हैं।  दिया कुमारी ने अपने बजट भाषण में प्रदेश की आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, युवा कल्याण, महिला कल्याण, रोजगार, आदिवासी क्षेत्र विकास से जुड़े कई बड़े एलान किए गए हैं। साथ ही आधारभूत संरचना, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, उद्यमिता और नई पहलों पर जोर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने सदन में बजट प्रस्तुत करते हुए शेरो शायरियों, कविताओं और महापुरुषों के उद्धरणों का जिक्र करते हुए एक के बाद एक कई ऐलान किए। 

ग्रीन बजट का मतलब जी से गति यानी पानी, बिजली, सड़क-परिवहन सहित आधारभूत संरचना को मजबूत करना हैं ।‘आर’  का मतलब रूरल डेवेलपमेंट: ग्रामीण विकास, कृषि, पशुपालन, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बड़ा निवेश से हैं।‘ई’ से इंटरप्रेन्योरशिप यानी स्टार्टअप्स और एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए रियायतें से है ।‘ई’ से मतलब का ऊर्जा और ई -व्हीकल को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान और सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। ‘एन’ का अर्थ न्यू डायमेन्शन्स जिसमें पूर्व की योजनाओं को नया रूप देकर उनके क्रियान्वयन में तेजी लाना हैं।

राजस्थान के बजट पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि यह बजट जन-कल्याणकारी बजट हैं जोकि गरीब, महिला, युवा, अन्नदाता एवं जन जन की आकांक्षाओं एवं आशाओं को पूर्ण करने में सफल होगा। साथ ही प्रदेश के सर्वांगीण विकास और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। वहीं प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने बजट की आलोचना की है और कहा है कि पिछले बजट की कई घोषणाएं अभी भी पूरी नहीं हुई हैं।

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने  बजट 2025-26 की बड़ी घोषणाओं में मुख्य रूप से अपने घरों में सोलर पैनल लगाने वालों को 150 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करना,अगले एक साल में 1.25 लाख बंपर सरकारी नौकरियां देना, प्राइवेट सेक्टर में 1.5 लाख नौकरियां  दिलाना,जयपुर मेट्रो एक्सपेंशन के लिए 12,000 करोड़ की लागत से सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक विस्तार करना। साथ ही जगतपुरा से वैशाली का सर्वे करना। राज्य में ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे  और 15 शहरों में नई रिंग रोड्स बनाना, 6,000 करोड़ की लागत से 21,000 कि.मी. की नई सड़कें बनाई बनाना,20 लाख महिलाओं को लक्ष्मीदीदी योजना में शामिल कर 1.5% ब्याज पर 1 लाख तक लोन देना,प्रदेश में जलापूर्ति  की समस्या के निवारण के लिए 1500 हैंडपंप और 1000 नए ट्यूबवेल लगाना, प्रदेश में युवाओं के लिए 150 करोड़ की लागत से टेक सेंटर बनाना। जिससे 50 हजार युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए डिजिटल स्किल इंस्टिट्यूट बनाने का निर्णय,6000 वरिष्ठ नागरिकों के लिए  बुजुर्ग पर्यटन हवाई यात्रा सुविधा की उपलब्ध कराना। साथ ही 60 हजार बुजुर्गों को ट्रेन से तीर्थ यात्रा करवाना,प्रदेश के 2 लाख घरों में पानी के नए कनेक्शन देने के लिए 400 करोड़ रुपये खर्च करना,मुख्यमंत्री आरोग्य मां योजना के अन्तर्गत दूसरे राज्य में भी फ्री इलाज देना, 3 हजार 500 करोड़ ‘मां कोष’ गठित करना,राम जल सेतु लिंक परियोजना (पीके-ईआरसी) के लिए  9,300 करोड़ रुपए की लागत से कार्य करवाना, जल संरक्षण के लिए 50 हजार नए तालाब बनाए बनाना,अग्निवीर योजना के तहत  पुलिस जेल विभाग और वन विभाग में आरक्षण देने की घोषणा, फायर सर्विसेज में आरक्षण देना तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत कमजोर आय वर्ग के बुजुर्गों और विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 1,250 रुपए प्रति माह की घोषणा आदि को शामिल किया हैं।

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन को मजबूत करने के लिए कई अहम घोषणाएं भी की हैं। इसमें जयपुर मेट्रो के अगले फेज के विस्तार की योजना भी पेश की गई है, जिससे शहर की यातायात सुविधा में सुधार होगा। इसके अलावा राज्य में अटल ज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो शिक्षा और तकनीकी विकास को बढ़ावा देंगे। बजट में राज्य के 8 नए जिलों के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है।

राज्य के बजट में युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया गया है, जिसके तहत प्रदेश में 1 लाख 25 हजार पदों पर भर्तियां की जाएंगी। वहीं, लोगों को 100 यूनिट से बढ़कर 150 यूनिट बिजली प्रतिमाह निशुल्क दिए जाने की घोषणा की गई। साथ ही मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी शुरू करने की घोषणा की गई। इसके अलावा पूरे प्रदेश में 1000 ट्यूबवेल और 1500 हेड पंप लगाने का ऐलान भी किया गया। इसके अलावा समर कंटीन्जेंसीज के लिए 182 करोड़ रुपये का खास प्रावधान किया गया, जिससे गर्मियों में पानी की व्यवस्था होगी। बजट में नए जिलों के लिए 1000 करोड़ रुपये और जयपुर समेत कई शहरों को 'खास तोहफे' दिए गए। कोचिंग छात्रों के बढ़ते सुसाइड रोकने के लिए भी बजट में बड़ी घोषणा के तहत तनाव के कारण युवाओं के आत्महत्या के बढ़ते मामलों को देखते हुए युवा साथी केंद्र स्थापित करने का अहम ऐलान भी किया गया।

बजट में तकनीकी संविदा कर्मचारियों अधिकारियों का अलग से कैडर बनाते हुए 1050 पद सृजित करने की घोषणा करने के साथ ही आगामी वर्ष में 50 हजार नए कृषि कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य रखने की घोषणा की गई हैं। साथ ही जयपुर से बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाए जाने की घोषणा भी की गई है । 

मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरु किया जाएगा। इसके लिए शुरूआत के लिए 150 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।राजस्‍थान में सीवरेज, ड्रेनेज का बनेगा प्लान की घोषणा की गईं। आने वाले 7 वर्षो में इसके काम पूरे किए जाएंगे। सीवरेज, ड्रेनेज के लिए 12 हजार करोड रुपए का बजट में प्रावधान किया गया हैं। प्रदेश में 500 पिंक टॉयलेट का निर्माण भी महिलाओं के लिए 175 करोड़ की लागत से होगा। राज्य में रोजगार बढ़ाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र पर फोकस किया जाएगा। राजस्‍थान में पहले से बने औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए 150 करोड रुपए का प्रावधान किया गया हैं। प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए 975 करोड रुपए के विकास कार्य हाथ में लिए जाएंगे।100 करोड रुपए खर्च कर ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित करने की घोषणा भी की गई है। जैसलमेर में वार म्यूजियम केविकास कार्य करवाए जाएंगे। सामान्य की जगह एसी ट्रेन से तीर्थ यात्रा करवाने की घोषणा भी की गई, जिसके तहत 50 हजार वरिष्ठ तीर्थ यात्रियों को एयर कंडीशन ट्रेन से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। इसी तरह गोविंद देव जी कला महोत्सव के आयोजन की घोषणा की गई।बजट में राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाने का ऐलान किया गया हैं। विवेकानन्द रोजगार सेवा केन्द्र खोलने की घोषणा की गई, जिसके लिए 500 करोड रूपए बजट में प्रावधान किया गया।आगामी वर्ष में 1 लाख 25 हजार पदों पर सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई है।150 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना की की घोषणा हुई है। 5 हजार करोड रूपए विभिन्न विकास कार्यों पर खर्च होंगे। बीकानेर में इनोवेशन हब बनाने की घोषणा की गई। 1500 स्कूल में  अटल टिंकरिंग लैब बनेगी।अलवर, अजमेर, बीकानेर में डिजिटल प्लेनेटेरियम बनेंगे। बजट में अर्जुन द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं को भूमि आवंटन करने की घोषणा भी की गई।राज्य ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए विद्यालयों के अंदर नई किरण नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे।निशुल्क जांच योजना के लिए 3500 करोड रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। 70 वर्ष से ज्यादा आयु के लोगों को निशुल्क दवा की होगी होम डिलीवरी। मां नेत्र वाउचर योजना शुरू होगी। कामगारों को निशुल्क चश्में उपलब्ध कराए जाएंगे । गंभीर एवं असाध्य रोगों के लिए 1300 करोड रुपए का प्रावधान। फिट इंडिया के तर्ज पर फिट राजस्थान अभियान की घोषणा।750 डॉक्टर और 1500 पैरामेडिकल स्टाफ के पद  सृजित होंगे। बजट में आदर्श ग्राम की तर्ज पर आरोग्य ग्राम बनाने की महत्वपूर्ण घोषणा की गई हैं। राज्य के जयपुर-दिल्ली, जयपुर-कोटा, जयपुर-आगरा हाईवे पर जीरो एक्सीडेंट जोन बनाए जाएंगे।

एक अहम घोषणा के अन्तर्गत प्रदेश के सभी अस्तपालों में बच्चों में डायबिटीज के इलाज और बचाव के लिए टाइप वन डायबिटीज क्लिनिक खोलने का ऐलान किया गया है। गुजरात के बाद देश में ऐसी घोषणा करने वाला राजस्थान दूसरा प्रदेश है।

देखना है राजस्थान की भजन लाल सरकार का यह ग्रीन थीम बजट आने वाले दिनों में राजस्थान में कितना विकास और खुशहाली ले कर आयेगा?