केंद्रीय बजट 2047 के विकास लक्ष्य को तेज करेगा

उदयपुर। सांसद मन्नालाल रावत ने कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 गांव, गरीब, युवा, महिलाओं, आदिवासी, दलित, मध्यम वर्ग और किसानों के लिए संतुलित होने के साथ-साथ 2047 तक विकसित भारत की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ने में सहायक होगा।

शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद रावत ने कहा कि 12 लाख तक की वार्षिक आय पर कर छूट की घोषणा करोड़ों मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देगी। मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग को सशक्त किया है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक क्षेत्र सहित 10 प्राथमिकताओं को शामिल कर यह दर्शाया गया है कि सरकार सभी वर्गों पर ध्यान दे रही है, विशेष रूप से आदिवासी समुदाय के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। यह बजट सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन की नीति को आगे बढ़ाते हुए "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास" के सिद्धांत पर आधारित है।

बजट में शिक्षा को आधुनिक तकनीक से जोड़ने हेतु कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। 50,000 अटल टिंकरिंग लैब और सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड सुविधा की घोषणा विद्यार्थियों को नवीनतम तकनीकी संसाधनों तक समान अवसर प्रदान करेगी। पहली बार ₹2,00,000 करोड़ का प्रावधान शोध और अनुसंधान के लिए किया गया है, जिससे भारत वैश्विक विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा सकेगा।

सांसद रावत ने कहा कि मेडिकल और आईटी क्षेत्रों में सीटों की बढ़ोतरी एक बड़ा निर्णय है, जिससे युवाओं को उच्च शिक्षा के अधिक अवसर मिलेंगे। वहीं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के लिए ₹5,000 करोड़ का प्रावधान भारत को नए डिजिटल युग में प्रवेश कराने के साथ स्टार्टअप्स, उद्योगों और शोधकर्ताओं को नए अवसर उपलब्ध कराएगा।