जयपुर: राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और प्रवक्ता पंकज कुमार शर्मा ने केंद्रीय बजट से पहले एक बयान जारी कर मोदी सरकार की नीतियों पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की "प्रतिगामी नीतियों" ने देश में निवेशकों का विश्वास तोड़ा है और व्यापार करने में आसानी (Ease of Doing Business) को व्यापार करने में असुविधा (Difficulty of Doing Business) में बदल दिया है।
शर्मा ने जोर देकर कहा कि आगामी बजट में "छापेमारी राज" और "कर आतंकवाद" को समाप्त करना अनिवार्य है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की नौकरियों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएं और मजदूरी तथा क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए निर्णायक कार्रवाई की जाए।
उन्होंने दावा किया कि पिछले एक दशक में निजी निवेश अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गया है। इसके चलते बड़ी संख्या में उद्योगपति भारत छोड़कर विदेश चले गए हैं। सरकार के व्यापार सुधार के दावों पर सवाल उठाते हुए शर्मा ने कहा कि जीएसटी और आयकर के सम्मिलित रूप से जटिल, दंडात्मक और मनमानी कर व्यवस्था ने व्यापारियों के लिए समस्याएं बढ़ाई हैं और यह भारत की समृद्धि के लिए गंभीर खतरा बन गई है।
कांग्रेस ने केंद्र सरकार से मांग की है कि व्यापार को सुगम बनाने के लिए कर प्रणाली को सरल और निवेशक अनुकूल बनाया जाए ताकि अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके।